ठूला भवनले सोलारबाट २५ प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्नैपर्ने
काठमाडौं– सरकारले मुलकभर रहेका सबै भवनहरुले खपत गर्ने ऊर्जाको २५ प्रतिशत वा १५ सय वाट पिक वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनका लागि सौर्य ऊर्जा प्लाण्ट जडान कार्यलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा उपलब्ध जलविद्युत्ले मात्र मुलुकको कुल ऊर्जाको माग धान्न नसकेर चर्को लोडसेडिङको मार खेपिरहनु परेको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सोमबार बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको ऊक्त मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको उक्त निर्णयअनुसार देशका ७५ ओटै जिविस र २ सय १७ नगरपालिकाहरुमा यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गर्न लागिएको हो। भवन निर्माणको अनुमति लिएका र निर्माण सम्पन्न गरी निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन नलिएका सैबै भवनहरुले अनिवार्य रुपमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्नु पर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ। तर, निर्माण सम्पन्न भइसकेका आवासीय भवनहरुले भने सम्बन्धित गाउँ–नगर परिषद्को निर्णयअनुसार यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ।
उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाहरुको हकमा भने १० आनाभन्दा बढी जमीनमा २५ सय वर्गफिटभन्दा बढीका आवासीय भवनहरुले वैकल्पिक ऊर्जाका लागि सौर्य ऊर्जा प्लाण्ट जडान गर्नुपर्ने छ। तर, घरको छानामा दैनिक ५ घण्टाभन्दा कम घाम लाग्ने भई सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न नसकिने अवस्थाका घरहरुमा यस्तो व्यवस्था अनिवार्य नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सौर्य प्लाण्ट जडानका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले प्राविधिक सहयोग गर्ने जानकारी दिइएको छ।
नयाँ बन्ने भवनहरुको हकमा नक्सा पास गर्दा नै सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने व्यवस्थासहितको नक्सा मात्र पास गर्ने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ। सौर्य विद्युत् प्लाण्टसहितको नक्सा पास गर्न लाग्ने खर्चलाई कम गर्न सरकारले स्थानीय निकायहरुमार्फत प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउने जनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको विद्युत् प्रसारण लाईनहरुमा पर्याप्त जलविद्युत्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यो व्यवस्थाले ऊर्जा संकटको समस्यालाई धेरै हदसम्म समाधान गर्ने मन्त्रालयको भनाई छ।
काठमाडौं उपत्पकामा रहेका करिब १५ लाख इन्भर्टर र उपत्यकाका सडकमा रहेका करिब १८ हजार भ्यापर लाइटहरुमा पनि सौर्य ऊर्जाकै व्यवस्था गर्नका लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय र स्थानीय जनसहभागितामा सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाहरुको हकमा भने १० आनाभन्दा बढी जमीनमा २५ सय वर्गफिटभन्दा बढीका आवासीय भवनहरुले वैकल्पिक ऊर्जाका लागि सौर्य ऊर्जा प्लाण्ट जडान गर्नुपर्ने छ। तर, घरको छानामा दैनिक ५ घण्टाभन्दा कम घाम लाग्ने भई सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न नसकिने अवस्थाका घरहरुमा यस्तो व्यवस्था अनिवार्य नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सौर्य प्लाण्ट जडानका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले प्राविधिक सहयोग गर्ने जानकारी दिइएको छ।
नयाँ बन्ने भवनहरुको हकमा नक्सा पास गर्दा नै सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने व्यवस्थासहितको नक्सा मात्र पास गर्ने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ। सौर्य विद्युत् प्लाण्टसहितको नक्सा पास गर्न लाग्ने खर्चलाई कम गर्न सरकारले स्थानीय निकायहरुमार्फत प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउने जनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको विद्युत् प्रसारण लाईनहरुमा पर्याप्त जलविद्युत्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यो व्यवस्थाले ऊर्जा संकटको समस्यालाई धेरै हदसम्म समाधान गर्ने मन्त्रालयको भनाई छ।
काठमाडौं उपत्पकामा रहेका करिब १५ लाख इन्भर्टर र उपत्यकाका सडकमा रहेका करिब १८ हजार भ्यापर लाइटहरुमा पनि सौर्य ऊर्जाकै व्यवस्था गर्नका लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय र स्थानीय जनसहभागितामा सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
No comments:
Post a Comment